À propos de cette application
भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें अब 465 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केन्द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्द्रीय संसद की परिषद् में राष्ट्रपति तथा दो सदन है जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तेलांगना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्य क्षेत्र कहा जाता है।
La Constitution de l'Inde en hindi est la loi suprême de l'Inde. Il définit le cadre définissant les principes politiques fondamentaux, établit la structure, les procédures, les pouvoirs et les devoirs des institutions gouvernementales et définit les droits fondamentaux, les principes directeurs et les devoirs des citoyens. Il s'agit de la plus longue constitution écrite d'un pays souverain au monde. La nation en est gouvernée. B. R. Ambedkar est considéré comme son architecte en chef.
Il confère la suprématie constitutionnelle et non la suprématie parlementaire, car il n'est pas créé par le Parlement mais, par une assemblée constituante, et adopté par son peuple, avec une déclaration en préambule. Le Parlement ne peut pas passer outre la constitution.
Elle a été adoptée par l'Assemblée constituante le 26 novembre 1949 et est entrée en vigueur le 26 janvier 1950. Avec son adoption, l'Union de l'Inde est devenue la République moderne et contemporaine de l'Inde, remplaçant la loi de 1935 sur le gouvernement de l'Inde en tant que règle fondamentale du pays. document. Pour garantir l'autochtonie constitutionnelle, les rédacteurs de la constitution ont abrogé les lois antérieures du Parlement britannique via l'article 395 de la constitution. L'Inde célèbre son entrée en vigueur le 26 janvier de chaque année, en tant que fête de la République.
Il déclare que l'Inde est une république souveraine, socialiste, laïque et démocratique, assurant ses citoyens de justice, d'égalité et de liberté et s'efforce de promouvoir la fraternité entre eux.
![Indian Constitution [संविधान]](https://play-lh.googleusercontent.com/JXCFP21o8l8ulIrzuVZ8xcjVnY7F9GC8hrMPqwhXjD5cdDYsHj5w7lz-BaEgK-NLTN4=w80-rw)
