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इसमें अब 465 अनुच्छेद, थथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है. परन्ुु इसके निर्माण के सयय ूूू संविधान में 395 अनुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवव 8 अनुसूचियां थअंूचूचंंंं. संविधान में सरकार के संसददय स्वरूू की व्यवस्था की ं है ािसकी संरचना कुछ अअवादों के अअिरिक्त संघंघय है. केन्द्रयय कार्ययालिका का सांविधानिक प्रुखुख राष्ट्रपति है. भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्द्रीय संसद की परिषद् में राष्ट्रपति तथा दो सदन है जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है. संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा. इस प्रकार वास्वविक कार्यकारी शक्ति ंंं्रिपर ् में निहित हैिसका प्रुखुख प्रधानंंं्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र ोदोदोद हैं.

ंंं्रिपरिषद साूहूहिक रूू से ोगोंोगों के सदन (ोोक सभा) के प्रति उउ्तरदायय है. प्रत्‍येक राज्‍य में एक विधानसभा है। जज्ूू कश्मीर, उउ्तर प्रदेश, बिहार, हहाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तेलांगना में एक ऊऊरी सदनहैरिषद कहा जाता है. राज्‍यपाल राज्‍य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्ययाल होगा थथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहिउ होगहोगं. ंंं्रिपरिषद, जिसका प्रुखुख ुखुख्ययंं्री है, राज्ययाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती सलाह देती है. राज्य की ंंं्रिपरिषद् साूहूहिक रूू से राज्य की विधान सभा के प्रति उउ्तरदायय है.

संविधान की सावववं अनुसूचूच में संसद थथा राज्य विधायिकाओं के बबच विधायय शक्तियों का वितरण किया गया है. अवशिष्‍ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्द्रयय प्रशासित भू-भागों को संघराज्य क्षेत्र कहा जाता है.

La Constitución de la India en hindi es la ley suprema de la India. Establece el marco que define los principios políticos fundamentales, establece la estructura, los procedimientos, las facultades y los deberes de las instituciones gubernamentales y establece los derechos fundamentales, los principios rectores y los deberes de los ciudadanos. Es la constitución escrita más larga de cualquier país soberano del mundo. La nación está gobernada por él. B. R. Ambedkar es considerado su principal arquitecto.

Imparte supremacía constitucional y no supremacía parlamentaria, ya que no es creada por el Parlamento sino por una asamblea constituyente, y adoptada por su pueblo, con una declaración en su preámbulo. El parlamento no puede anular la constitución.

Fue adoptado por la Asamblea Constituyente el 26 de noviembre de 1949 y entró en vigor el 26 de enero de 1950. Con su adopción, la Unión de la India se convirtió en la República de la India moderna y contemporánea, reemplazando la Ley del Gobierno de la India de 1935 como el gobierno fundamental del país. documento. Para garantizar la autoctonía constitucional, los redactores de la constitución derogaron las leyes anteriores del Parlamento británico a través del artículo 395 de la constitución. India celebra su entrada en vigor el 26 de enero de cada año, como Día de la República.